Quando um colaborador entra em uma empresa, uma das primeiras coisas a ser combinado é a jornada de trabalho. Definido em quantidade de horas por dia, semana e mês. A lei diz que a máxima semanal é de 44 horas e mensal é de 220 horas. Se o colaborador ultrapassar as horas combinadas, começa-se a contar horas extraordinárias.
O serviço extraordinário deve ser pago 50% no mínimo superior ao valor da hora combinada. A remuneração mais comum é feita através de folha de pagamento, mas existe outra forma de gerenciar essas horas, que na verdade é bem comum, chama-se Banco de Horas que é um acordo de compensação entre empregador e empregado, onde substitui horas extras por se adequar a jornada de trabalho e necessidade de produção. Os empregados terão o direito de compensar posteriormente a carga horária excedente.
A nova lei trabalhista reduziu o tempo de compensação individual de 1 ano, para 6 meses, então a conversão dessas horas deve ser feita dentro desse prazo. A não ser que a conversão seja feita de forma coletiva, nesse caso, o prazo pode se estender até 1 ano. Só há validade efetiva depois da implantação manual, que demanda muito trabalho do departamento de RH, ou automatizado por ponto eletrônico que é bem mais simples e o software se encarrega de computar tudo, ou seja, se o colaborador trabalhou horas extras dias antes do sistema funcionar de fato, então, este receberá horas extras convencionalmente.
Tudo mundo conhece a regra dos 10 minutos, que dá tolerância de 5 minutos antes ou depois, isso não se configura atraso ou hora extra e também vale para o Banco de Horas. Se for excedido os 10 minutos, aí sim… hora extraordinária.
Existem muitas vantagens em adotar o Banco de Horas, sendo a principal, a flexibilidade ganha entre a empresa e o colaborador. Para a empresa, reduzir os custos com pagamentos de horas extras, para o colaborador, pode pegar as horas acumuladas e usar em um período de seu interesse, entre outras vantagens. Todos saem ganhando quando há harmonia mútua.